ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 18 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੇ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
