ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 18 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੁਨਰਵਸੇਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਪੜਾਅ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਟੀ-ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
