#AMERICA

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ”ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੇਠ ਜੱਜ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੱਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਟੈਕਸਸ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।