-ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 27 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਅਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ”ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ” ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ”ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ” ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ”ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।