ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ) – ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ (ਬਰਗਾੜੀ) ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ 2008 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ”ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ‘ਅੰਗਾਂ’ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ — ਅਦਾਲਤ ਦੇ ‘ਮਾਲਖਾਨੇ’ ਵਿਚ? ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?”
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ‘ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ (ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ) ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।