ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 19 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਾਠੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਕੌਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।