ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਨਪੇਡ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮਾਪੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ 1996 ਦੇ ”ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਵਰਕ ਅਪੋਰਚੂਨਿਟੀ ਰੀਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ” ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 75,000 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰਿਟਰਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।