ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 28 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ) — ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨਪੇਡ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਪੇਡ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 75,000 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਫੈਡਰਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਚਾਈਲਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।