#AMERICA

ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲਾਬਾਮਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਗਾਰਸੀਆ ਵੇਨੇਗਾਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਢਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੋਕਿਆ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।