ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੱਜ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।