ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਆਰ.ਐੱਫ.ਈ.) ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (ਐੱਨ.ਓ.ਆਈ.ਡੀ.) ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਾਕ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ 14 ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।” ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਬਿਨਾਂ ਆਰ.ਐੱਫ.ਈ. ਜਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰ.ਐੱਫ.ਈ. ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਮਿਟ, ਜਿਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।