ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ.ਐੱਸ. ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ। ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਇੰਦਿਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਜੇ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।