ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ, 25 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਕਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਐਮ ਦੀ ਲਗਭਗ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੱਡੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 1.074 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 10,000 ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਰੋਮੂਲਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 34.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡਿਟਰਾਇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਨਗਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ (ਜਾਰਜੀਆ) ਅਤੇ ਸੋਕੋਰੋ (ਐਲ ਪਾਸੋ, ਟੈਕਸਾਸ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ICE ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਲੇਅਰ ਟ੍ਰਿਕਲਰ-ਮੈਕਨਲਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਬਾਮਾ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ “ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁੱਲਿਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
