-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੰਬੀ ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 27 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ”ਨੋ-ਬਾਂਡ” ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ICE ਕਸਟਡੀ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟਾਕੋਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਰਥਵੈਸਟ ICE ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਚਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਟਾਕੋਮਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੀਲ ਫਲਾਇਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ”ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ” ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1996 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਇੰਮੀਗ੍ਰਰਾਂਟ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੈਟ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ”ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਟਰੀਅਲ ਪੁਸ਼” ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2025 ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਾਕੋਮਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ICE ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ”ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ICE ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ICE ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 75,000 ਲੋਕ ICE ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ। ਹੁਣ ICE ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ”ਮੈਗਾਸੈਂਟਰ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 10,000 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਪਸ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲਜ਼ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ”ਨੋ-ਬਾਂਡ” ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।