ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ., ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਐਵੀਡੈਂਸ (ਆਰ.ਐਫ.ਈ.) ਜਾਂ Notice of Intent to Deny (ਐਨ.ਓ.ਆਈ.ਡੀ.) ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਫ.ਈ. ਜਾਂ ਐਨ.ਓ.ਆਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਧੂਰੀ ਫਾਈਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਫ.ਈ. ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਹੁਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆਰ.ਐਫ.ਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਧੀਨ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਵਾਧੂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਰ ਐੱਚ-1ਬੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਆਈ-140, ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਨਿਫਿਟ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਚੇ।
ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ—ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।