ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ. 26 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ (USPS) ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਲ-ਇਨ ਜਾਂ ਐਬਸੈਂਟੀ ਬੈਲਟ ਭੇਜੇ ਜੋ ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਇੰਦਿਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 37 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ USPS ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਦਖ਼ਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜੱਜ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਕਾਰਲ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਦਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਈਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
