ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. 26 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ NRI (Non-Resident Indians) ਅਤੇ OCI (Overseas Citizen of India) ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Travel Document) ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ 14ਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ MEA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਅਤੇ Citizenship Act, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Dual Citizenship) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। OCI ਕਾਰਡ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ OCI ਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। OCI ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੈਧ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਨਾ ਹੱਕ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੰਡਨੀਯ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਵੇਂ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ (e-Passport) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, OCI ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।