ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੋਰਟਗੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਕਸਦ?

ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਲੁਕਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ “Customer Due Diligence” ਯਾਨੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ:

• ਘੱਟ ਕਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ
• ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਸੈਲਫ-ਇੰਪਲਾਇਡ ਹਨ
• ਕੈਸ਼ ਬੇਸਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
• ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ITIN ਵਰਤਦੇ ਹਨ

ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਰਟਗੇਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ITIN ਮੋਰਟਗੇਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੋਰਟਗੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਮੋਰਟਗੇਜ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਟਗੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ:

• ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
• ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ:

• ਨਵਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਬੈਂਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੈਕ ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਸਟੋਰਾਂ, ਪੇਡੇ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ “Unbanked Households” ਯਾਨੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ?

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ITIN ਮੋਰਟਗੇਜ, ਸੈਲਫ-ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਰੀਫਾਇਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ, ਮੋਰਟਗੇਜ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਕੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ITIN ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।