ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 6-3 ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1974 ਦਾ ਸੰਘੀ ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੀ ਡਾਟਾ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ; ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।