ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ। 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
”ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼” ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਭਗ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।