ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., 19 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਡਰਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੀ ਮੇਅਰ Cherelle Parker, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ Lawrence Krasner ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ Renee Garcia ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। DOJ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਸਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ Stanley Woodward ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ICE ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ DOJ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਕਨੈਕਟਿਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।