ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੰਮ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜੈਮਿਲ ਪੈਲੀਸਰ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਿਯਮ 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਮਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਵੇਖਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।