ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਸਤੰਬਰ  (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ”ਸੇਵ” ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਕ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਪਛਾਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੋਟਰ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।