ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ 2027 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਤੰਬਰ 18 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਐੱਚ-1ਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ 45.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿਚ 66.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਘਟਾਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।