ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਏ ਟੈਕਸ
ਵਿੰਨੀਪੈੱਗ, 15 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਟੈਕਸ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਸਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਗ਼ਦ ਆਮਦਨ ਦਾ 42.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਖ਼ਰਚੇ 35.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿਚ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਕਦ ਆਮਦਨ 1,14,289 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 48,306 ਡਾਲਰ ਬਣਿਆ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਟੈਕਸ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨ-ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਲਨਾ ਲਈ 2024 ਵਿਚ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 25,199 ਡਾਲਰ ਰਿਹਾਇਸ਼, 12,925 ਡਾਲਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ 2,435 ਡਾਲਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 40,559 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ 35.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੁਤਾਬਕ 1961 ਵਿਚ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 33.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ 56.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1961 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2,784 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੇ 2,129 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 927 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 460 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜੇਕ ਫਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਣਨਾ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਟੈਕਸ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।