ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਸ) ਵੱਲੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਈਸ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਠਿਕਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਟੇਨੀ ਲੋਕੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਗਭਗ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਸ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਣ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਠਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਅੰਤਿਮ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ।