ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 18 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ, ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ, ਜਾਸੂਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਂਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 5, 10 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1451 ਹੇਠ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਹਾਣੀ 1991 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵਰਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਰ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
