ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)— ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਜ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੰਬਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਬਦਲੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਜ਼ੈੱਡ ਫੋਲਡ-7 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਾਸ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਣਾ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਣਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੌਖਿਕ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।