ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)— ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 85 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 55 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਨੌਂ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ, ਨੌਕਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।