ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 5 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 59 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੇਠ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 301 ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।