ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਇਕੱਠੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

