-ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫਸਟ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 14399 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੇਲ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਲ ਬੈਲਟਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਕ ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਊਂਟੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਲਟ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਮੋਹਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।