ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ
‘ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ’
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਚੇਤਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਰਹੇ ਬੇਅਸਰ!

