ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਐਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜਤਾਈ।

ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਨੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਗ਼ਜ਼ਾਲਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1898 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਬਨਾਮ ਵੋਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਮ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।