ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਈ-ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰ ਸਕਣਗੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਈ-ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਿਤਾਬਚੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਸਾਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸਾਂ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਈ-ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਓ.ਸੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
