ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈੱਨਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪੈੱਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ‘ਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋਹਰ ਲਾਏਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਬਤੌਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2029 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 14 ਯੋਗ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਬੈਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੂਜੇ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ (ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮਜ਼ਦ), ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।