ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ “Clear and Convincing Evidence” ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ Crime Involving Moral Turpitude (CIMT) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ “Applicant for Admission” ਵਜੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ “Applicant for Admission” ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ CIMT ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ “Applicant for Admission” ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ Crime Involving Moral Turpitude ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ Removal Proceedings ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੋਗਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Removal Proceedings ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ Crime Involving Moral Turpitude ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।
