ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ!
ਟੋਰਾਂਟੋ, 19 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ’ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 4.14 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 55,025 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 20.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ 1,17,879 ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰੂਸ ਨਿਊਬੋਲਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ‘ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ’ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।