-ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਤਲਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੈਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਲੈਬਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਤਖਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਜਾਂਚ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏ.ਆਈ. ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਇਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੇਤ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।