ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ’ (ਏ.ਕੇ.ਜੇ.) ਨਾਮਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲੇਗੀ।