#AMERICA

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: B1/B2 ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁਣ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ $750 ਵਾਧੂ ਫੀਸ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 11 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (U.S. Department of State) ਨੇ B1/B2 ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ “ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵਾਧੂ $750 ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ B1/B2 ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਸਕਣ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ B1/B2 ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ $185 ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ $750 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਫੀਸ $935 ਬਣੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਆਮ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ B1/B2 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੌਂਸੂਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।