ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 86 ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ICE ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 52,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 0.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ICE ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਔਸਤਨ 30 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਟਡੀ ਦੀ ਸਹਿ-ਲੇਖਕਾ Marcela Escobari ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ICE ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ Brookings ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।