ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 7 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-  ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ Medicaid ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ Medicaid ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ Centers for Medicare & Medicaid Services ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕ ਰਿਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Medicaid Expansion ਅਧੀਨ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਰਹੇ 19 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ (Exemption) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ “Medically Frail” ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਕ ਰਿਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕੈਂਸਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ।

American Cancer Society Cancer Action Network ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 48 ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ CMS ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CMS ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ Mehmet Oz ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ Medicaid ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

CMS ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2028 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦ ਘੋਸ਼ਣਾ (Self-Attestation) ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ Medicaid ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।