ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜਨਾ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।