ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ, 6 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਣਉਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੂਲੀਆ ਕੋਬਿਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੋਬਿਕ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ”ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਗੰਭੀਰ, ਪਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ, ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ 39 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਭ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇਗਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ”ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਧਾਰ” ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਕੋਬਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਲੰਬਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ, ਜਾਂਚਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”