ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਖੋਜ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਿਹਤ ਖੋਜ, ਕਲਾਈਮਟ ਸਾਇੰਸ, ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ, ਡਿਫੈਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।