ਟੋਰਾਂਟੋ, 25 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 2026-2027 ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ 2026-27 ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2015 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 6.73 ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2026 ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 3.85 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ-ਡਿਆਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਜਨਰਲ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2029 ਤੱਕ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।