ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਿਤ ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਲੋਨ ਫੋਰਗਿਵਨੈੱਸ’ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਐੱਫ.) ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਲੋਨ ਫੋਰਗਿਵਨੈੱਸ’ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਐੱਫ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਫਾਇਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ (1 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਿੰਡਾ ਮੈਕਮੋਹਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ”ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼” ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ-ਏਡ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਖਿਲਾਫ਼ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮਯੋਂਗ ਜੂਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਫੈਂਸ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੈਨ ਜ਼ੀਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਨ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।