ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ (ਅਸਾਇਲਮ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਹਰਮੀਤ ਐੱਸ. ਅਗਸਤ 2022 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. (ICE) ਕੋਲ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਟ੍ਰੋਏ ਐੱਲ. ਨਨਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਦੂਜਾ ਸਾਵਨ ਕੇ. ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਜੱਜ ਨਨਲੇ ਨੇ ਸਾਵਨ ਕੇ. ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਤੀਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਿਤ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਜੱਜ ਜੈਨਿਸ ਐਲ. ਸਾਮਾਰਟਿਨੋ ਨੇ ਅਮਿਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਿਤ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।