ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 12 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ”ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ” ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਡਰੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਣਿਜ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੰਘੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਡਰੀਲਿੰਗ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਇਡਨ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ”ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ” ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਨ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।